ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਸਤੰਬਰ 2025--ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ (ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ) ਅਤੇ 40 ਐਮਐਲਡੀ (ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ) ਸੀਈਟੀਪੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀਆਂ ਐਸਟੀਪੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗਾਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। "ਭੱਟੀਆਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਰੰਗਾਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਟੀਆਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੇਵਲ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ," ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਨਿਆਂਇਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ NGT ਨੇ, 09.12.2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ (ਅਪੀਲ ਨੰ. 48/2024 ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ) ਵਿੱਚ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
* ਬਹਾਦਰਕੇ CETP (15 MLD): ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC) ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ (ZLD) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ CETP (50 MLD) ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ CETP (40 MLD): ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ EC ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ CETP ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ, CETP ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। "ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ।
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਲਾਹਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ।