ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਵੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 172 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ 232 ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੇਕੇਐਮ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਐਨਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇ.ਕੇ.ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
from : https://www.livehindustan.com/