ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ; ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਭਰੋਸਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਗਰਾਉਂ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਦੀਪਕ ਜੈਨ):
ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੱਧੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰਮ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਬਾ ਟੈਕਨੋਪਲਾਸਟ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੇਤਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 20.60 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਅਤੇ 1,81,047 ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 'ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ' ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਈ.ਸੀ.) ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ, ਈ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 'ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ'
ਰਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੋਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਹਾੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਟਿੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਮ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮੁੜ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਛਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਪੀੜਤ ਫਰਮ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ) ਤੁਰੰਤ ਮੱਧੇਪੁਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਖੌਫ਼ ਮਾਫ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →