Delhi 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ Entry 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ; ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ (18 ਦਸੰਬਰ) ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਰਫ਼ BS-VI (ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-6) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ BS-VI ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਯਾਨੀ BS-II, BS-III ਅਤੇ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ (Banned) ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ BS-IV ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ PUC ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC Certificate) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੇਲ (Fuel) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ PUC ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 8 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fine) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 30-40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BS-VI ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਵਾਹਨ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਪਦੰਡ (Emission Standards) ਹਨ, ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Euro-6) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ (BS-III/IV) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (NOx) ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (PM) ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।