ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ NGT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ — ਸਟੇਅ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
National Green Tribunal (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ “ਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਪਾਲਿਸੀ 2025” ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ (ਸਟੇ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓ.ਏ. ਨੰਬਰ 626/2025 ਵਿੱਚ Council of Engineers ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਣਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ Ministry of Environment, Forest and Climate Change ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ Supreme Court of India ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ।
ਸੋਧ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15% ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ “ਆੰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ” ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਮਨਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →