ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ 17 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਡਮੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਰਾਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
- Download Babushahi App
-
-
