ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DCs ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Babushahi Bureau
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਿਸੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ DCs ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ:
1. ੳ) ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਅ) ਨਿਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ) ਮੀਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ।
2. ੳ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਬੀਜ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ੳ) ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ 37700948 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ (ਜਿਸਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ 26/06/2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ)
ਅ) ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 01 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 02 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ੲ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਓ) ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁ:, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਟ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਢੁੱਕਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ , ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,00000, ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1,25,000 ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕਊਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5. ੳ) ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
6. ੳ) ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ੲ) ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸ) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
7. ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ।
8. ੳ) ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 3300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਿਮਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ੳ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
11. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।