ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 11 ਜੂਨ, 2026:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰ: 68 ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ:592 ਮਿਤੀ 23.08.2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 22.08.2028 ਤੱਕ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 592 ਮਿਤੀ 23.08.2023 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰ: 104 ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੇਜ਼-11 , ਸੈਕਟਰ-65,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ:779 ਮਿਤੀ 30.04.2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 29.04.2030 ਤੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ:779 ਮਿਤੀ 30.04.2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
