ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ, 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
