ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 98 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਰੀ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ 2026- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 98 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 98 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
- Download Babushahi App
-
-
