ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ: ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ; ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ; ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 'ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ' ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਲ 2001 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ?

ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ?

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75(5) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਭਾ) ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 75(5) ਤਹਿਤ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 'ਐਸ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ' ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ 'ਐਸ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ?

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 'ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਚੋਣ, ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਏਗੀ?

ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp