ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲਾ: ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ? ਪੀਏਸੀ ਨੇ ‘ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ’ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਜੂਨ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਮਸੀਐਲ ਦੇ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ” ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਮੂਲਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡ ਨੇ “ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ” ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ” ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ “ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੋਟਿਸ” ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
