SIR ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ; ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
Babushahi Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪਟਨਾ, 27 ਮਈ2026- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR - Special Intensive Revision) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 27 ਮਈ 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Citizenship) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ....
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ SIR ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (Representation of People Act) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (Statutory Powers) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਾਂ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਪੁਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'Ultra Vires' (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
- Download Babushahi App
-
-
