ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 7 ਜਨਵਰੀ 2026 :ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬਲੂਆਣਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੂਆਣਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ; ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ (ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ੈੱਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੱਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਮੈਟ, ਫੀਲਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ / ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।