ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ? - ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ— 'ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕਾ'?
ਜਗਰਾਉਂ: ਦੀਪਕ ਜੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (FCI) ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (FRK) ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੰਤਹਾ: 20-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 45 FRK ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਬਲੈਕ' ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
FCI ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰੇਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ' ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂਅਲ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ FCI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਲਰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:
ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਟਨ (ਮਹਿਜ਼ 1 ਫੀਸਦੀ) ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਜੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ CCL ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੋਝ: ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਬੇਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਰੁਣ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਵਿਵੇਕ ਗਰਗ, ਗਗਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪਾਰਸ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਮਿੱਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ— 'ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕਾ'?
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ' ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮਿੱਲਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਖੁਦ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 'ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।