ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025:'ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ' (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨੂਵਾਦੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 'ਮਗਨਰੇਗਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੁਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ, ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੁਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਫੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾਆਂ ਜਾਣ, ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'। ਐਸਕੇਐਮ', 'ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ', 'ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ' ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਣੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, 'ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, 'ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ' ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, 'ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, 'ਐਨਆਰਐਮਯੂ' ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾਪ, 'ਪਸਸਫ' (1406 -22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਧੋਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਗਨ ਦੀਪ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ, 'ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।