Delhi ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ! 'Green Crackers' ਹੋਏ 'ਫੇਲ', ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ (Green Firecrackers) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ PM 2.5 ਦਾ ਔਸਤ ਪੱਧਰ 488 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 77.5% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਦੀ।
“Green Crackers ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ” – ਡਾ. ਕਰੁਪਦਮ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (CSIR) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (NEERI) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਆਰ.ਜੇ. ਕਰੁਪਦਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (Certified) ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਕਰੁਪਦਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (Enforcement Agencies) ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਡਾ. ਕਰੁਪਦਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਰੀ (NEERI) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1,403 ਪਟਾਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 125 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 25% ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਾ. ਕਰੁਪਦਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਰੀ (NEERI) ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ (CPCB) ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Noise Pollution) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ 140 ਤੋਂ 170 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 125 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ
ਡਾ. ਕਰੁਪਦਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸੋ (PESO) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ (Advisory) ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।