ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇਗੀ NIA ਦੀ ਅਦਾਲਤ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ (ਬਕਾਇਆ) ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 16 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।