National Herald ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; Court ਨੇ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (National Herald Money Laundering Case) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ED ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ FIR 'ਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐਮਐਲਏ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ' (Scheduled Offense) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ' (Young Indian Limited) ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' (AJL) ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ 'ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ' ਦੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 50 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।