ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਏ ਡੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਮ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਵਲ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵੇ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ, ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →