ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਕੇ. ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਇਬ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੂਨ 2026

'ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੌੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਕੇ. ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਲਿੰਕਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (3.0 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਲਈ ਭਲਕੇ, 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ — ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ' (Executive Summary) ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖਰੜਾ EIA ਰਿਪੋਰਟ — ਜਿਸ ਵਿੱਚਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜੇ, ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (EMP) ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਮਿਤੀਬੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ (non-functional ਹੈ)।

"ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੇ," ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ (dead) ਹੈ।"

"ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ," ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ — ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ — ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।"

"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ (emissions), ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ — ਜੋ ਠੀਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

"ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ," ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ।"

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ (procedural) ਹੈ — ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ — ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੂਲ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਨਿਕਾਸ (emissions) ਦਾ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਰੜਾ EIA ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp