ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.47 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ; ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ART ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ, 2026
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਜਾਨ 'ਸਮਾਨ' ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸੰਘ) ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਦੇਵ ਪਾਠਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 19 ਅਗਸਤ, 2026 (ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ART ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (Amicus Curiae) ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ART) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' (22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ART ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀ (SOP) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NCRB ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ (Cumulative) ਗਿਣਤੀ 1,47,175 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 98,375 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.8% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ (ਸੈਕਸ ਤਸਕਰੀ) ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
"ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Impact Assessment) ਜਾਂ ਆਡਿਟ/ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
— ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ, ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰਵਾਸ (Rehabilitation) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ART/ਸਰੋਗੇਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
