ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
-
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
-
51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
-
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026 (ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ (Contract system) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋੰਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗੀ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ .।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
1- ਖਤਰੇ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Non-Hazardous)
2- ਖਤਰੇ ਭਰੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Hazardous): ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨ, Lਾਈਨਮੈਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ।
ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (Direct Government Contract) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ 'ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ' ਵਾਲਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (Maternity Leave) ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ' (ਤੀਜੀ ਧਿਰ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (Through Legislature) ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
