ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ
ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ
Ravi Jakhu/ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ, 2026:
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Commission for Scheduled Castes) ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ (ਸੂ-ਮੋਟੋ/ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP), ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ (Detailed Report) ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਧੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ (Cyber Cell) ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਜਾਂਚ) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ (సਮయ ਸੀਮਾ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੰਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (SP Headquarters), ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ (SC/ST Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
