Punjab Breaking: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2018 ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।