ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਖੰਨਾ , ਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ SKM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਐੱਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।