ਸਰਹੱਦ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿਓ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਬੀਕਾਨੇਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ, 2026:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 0 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ' (Zero Tolerance Policy) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਫਲੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ '360-ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ'
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ '360-ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ' (360-Degree Security Cover) ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (Drugs) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ, ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (DMs) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ:
ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੁਸ਼ਟੀ) ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell Companies) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (Terror Funding) ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (BSF), ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ (CBDT), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (VVP)-II ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਧ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ '1930' ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Feedback) ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
