ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ-ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 68% ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ NGT ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
--ਛੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ PLPA ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ — 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗਲ ਪੱਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਚੇ-ਖੁੱਚੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ 18 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ (ਜੋ ਅੱਜ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਇਆ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ — ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬਿਟਾਟਸ (LIGH) ਪਾਲਿਸੀ, 2025” ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਛੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ PLPA ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ O.A. No. 626/2025 ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ — ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ–ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ PLPA ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ, ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਖਸਰਾ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ CAMPA ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ — ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਪਰ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ — ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 3.67% ਹੈ — ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ 33% ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ 66% ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਗਭਗ 68% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LIGH ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ “ਵਾਧੂ” ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ–ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਵਚ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ।
2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PLPA ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ “ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:
1. ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ;
2. ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;
3. ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2006, 2009 ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2015 ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ Forest (Conservation) Act, 1980 ਅਧੀਨ “ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
LIGH ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ (ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਦਾ ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ;
- 2006 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ MoEF&CC ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ;
- 27 ਮਾਰਚ 2015 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ;
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ Narinder Singh v. Divesh Bhutani, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PLPA ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ FCA, 1980 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ;
- Forest (Conservation) Act, 1980, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਬਚਾਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ–ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ “ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਛੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
