ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ 1 ਮਈ 2026
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ (Complaint No. 6821/10/2024) ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ 'ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 416 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ' ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 4-5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →