Babushahi Special ਹਕੂਮਤੀ ਕੌਤਕ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਫੜ ਪਾਇਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਕਮ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਰਜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਚੱਕ ਥੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1165 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹਜ਼ਾਰ 592 ਵੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੋੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਚੱਕ ਥੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਥਾਪੜੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 206 ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰਡ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 7 ਗੁਣਾ ਵੋਟਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ, 1100 ਤੋਂ 1800 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ’ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 33 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਚੋਂ 33 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜਪਾ: ਸਿੰਗਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →