ਡਾ. ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'LGBTQ+' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ; ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਕੁਈਰ' (Queer) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ 2018 ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵੁਕ ਭਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ 'ਦਿੱਖ' (Visibility) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ—ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →