DIG ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →