ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ - ਮਜੀਠੀਆ
- ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
- ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ 2026 -
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ “ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ” ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 43 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕੇ 47 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਕਸਰ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 50 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →