ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ 30 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 2 ਨੰ: ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਜ: ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਜ: ਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਜ: ਵਿਵੇਕ ਠਾਕੁਰ, ਜੇਈਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਇੰਜ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ: ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀਆ, ਇੰਜ: ਬਿਕਰਮ ਸੈਣੀ, ਇੰਜ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਆਰ ਟੀ ਪੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰੁਣ ਲੋਟਰਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁ: 159 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆਊਟੇਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰੇਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਡਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 2701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 22•62% ਸਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 15.04% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗੇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈਖ਼ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਜਲਦ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਤੀ 04 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਆਉਟੇਜ ਟਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।