Big Breaking : H-1B Visa 'ਤੇ Trump ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।" ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ" ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ।
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
1. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ H1-B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 73.7% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ 16% ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ।
2. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਹੁਣ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ, ਵਿਪਰੋ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewal) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
3. ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ-ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ।
ਕੀ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ?
H-1B ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ (Non-immigrant) ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈਟੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈੱਕ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ।