ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ; 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 135 ਤਰੀਕਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਤੇ 79 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਣੇ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ 26 ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 131 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਰਿਜਨਲ ਸੂਟ (ਦਾਵੇ) ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 75 ਅਤੇ 76 ਦਾ 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੇਸ 'ਚ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਬਾਬਤ 2004 'ਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →