ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡਾਈ ਧੱਜੀਆਂ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਲੇਟ — ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੀਪਕ ਜੈਨ)– ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੱਟਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਸਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਾਪ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਫਤਰ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਟਰੇਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →