ਕੇਰਲ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ 'ਕੇਰਲਮ': ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' (Keralam) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲਮ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਕੇਰਲਮ' ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 'ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026' (Kerala Alteration of Name Bill, 2026) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕੇਰਲਮ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2026) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' ਵਿੱਚ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. (PMO) ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ: 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →