ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ "ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ"- ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ 'ਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 March 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ- ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਸਜ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ- ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕੰਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 62500/- ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸਜ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨੇਆਣਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਜ਼ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।