ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕੀਤੀ ਤੈਅ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ 2026 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥੋਕ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥੋਕ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।