ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 24×7 ਇਕੁਇਟੀ(ਸਮਾਨਤਾ) ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਇਕੁਇਟੀ(ਸਮਾਨਤਾ) ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ(ਸਮਾਨਤਾ) ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ(ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਸਮੇਤ ਅੰਗਹੀਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ(ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਓਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ)। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਤੀਗਤ, ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਓਂ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ, ਪਾਯਲ ਖੰਡਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਘੜਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ “ਭਾਜਪਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਖੁਦੇਗੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਕੀ ਕਗਾਰ ਪਰ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗਾਂ(ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ) ਸਮੇਤ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 57 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 459 ਸਰਕਾਰੀ, 330 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 124 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 90% ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27% ਦੀ ਥਾਂ 4.1% ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, 16% ਦੀ ਥਾਂ 6.9% ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 7.5% ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 1.5% ਅਨੁਸੂਚਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਐਸੋਸੀਈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ 7.2% ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤਾਂ, 2.37% ਅਨੁਸੂਚਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ 4.88% ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤਾਂ 12.2%,ਅਨੁਸੂਚਤ ਕਬੀਲਿਆਂ 5.65% ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ 18.7% ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 13892 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2013-25 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 65% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐਸਈਆਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਬਹੁਜਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 98 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 55% ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, 24 ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 41 ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅੰਦਰ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ 118.4% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ 704 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 1,553 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ 1,160 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 378 ਹੋ ਗਈਆਂ।
2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ 704 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 1,553 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,160 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,052 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 90.68% ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ 18 ਸੀ ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 108 ਹੋ ਗਈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸਵਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਪੈਰ ਧੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਮ
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹੀ ਜਾਤ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਓਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਂਗਡੋਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ 27% ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਛਾਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਾਤ ਹੈ। 'ਚੋਰ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10% ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਓਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਘਿਓਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥੋਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਓਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅ ਖੇਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕੋਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ 118.4% ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। 22 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਭਾਂਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ *ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ *ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ *60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ *ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ* ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ* ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤੁ-ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥਿ - ਵੱਡਿਆਂ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਰੀਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 'ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ' ਨਾਮੀ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤ ਲਿਖਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ... ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋ ,ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋ। ਉੱਠੋ! ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰੋ, ਵਿਦਰੋਹੀਓ, ਵਿਦਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ!, ਡਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਬਖਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੈਰੀਆਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜਿਹੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੜ ਭੰਨਣ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਜਾਤਪਾਤੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
Narayan Dutt <ndutt2011@gmail.com>
ਵਟਸਐਪ 9646010770
.jpg)
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ , writer
ndutt2011@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.