ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਹੱਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਕੇ ਆਤਮਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ/ਸੰਸਥਾ/ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੁਰ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਆਦਿ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 'ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼' ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 159ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ/ਐਨਐਸਏ ਆਦਿ ਲਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੋਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੂਬਤ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ/ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿਚਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਬਸ਼ਰਤ ਮਸੂਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿਲਾਲ ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਨ ਮੰਨਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦਕਿ ਦ ਵਾਇਰ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨੇਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖੇ 91 ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲਿਖੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਆਰਿਫਾ ਖਾਨਿਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਮਦ ਜੁਬੈਰ, ਮਹੇਸ਼ ਲਾਂਗਾ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ, ਪਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਹਨਾਹ ਇਲੀਸ ਪੀਟਰਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ’ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਆਰਐਸਐਸਐਫ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਗੈਗ ਸੂਟ/ਕੇਸ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੀਬ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ 'ਹਿੱਟਲਿਸਟ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੈਗ ਸੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। 'ਅਸੀਮਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 138 ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦ ਵਾਇਰ, ਨਿਊਜ਼ਲੌਂਡ੍ਰੀ, ਐਚਡੀਬਲਿਊ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਗ ਸੂਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ’ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਪਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਸ (ਆਰਐਸਐਫ) ਦੀ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਔਪਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 96 ਲੇਖ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸੈਪਰੀਸੀ ਥਿਊਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਵਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ ਔਪਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੌਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ/ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਨਬ ਰੌਇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਧੋਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਰਨਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 'ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ' ਜੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਨ 1919 ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਰਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ, 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ,ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੰਨ 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਗਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੇ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਐਨਾ ਝੂਠਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਫਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਖਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਿ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਪੱਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਪੱਤੇ ਪੁੱਤ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਦੌਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕੇ ਘੜੇ ਗਏ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਲੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਓ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਪੰਜ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹਣ ਦਿਓ।
ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (RSF) ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, 2024 ਵਿੱਚ 159ਵੇਂ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 33 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੱਤਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਪੱਤਝੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 99% ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 1% ਮੀਡੀਆ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸੱਦਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਕੇ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ -
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ,
ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਂ,
ਮੈਂ ਲੱਭਕੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾਂ ਕਲਮਾਂ,
ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀਂ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਲਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ
ਹਰਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਰਹਿਣਗੇ
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲੇਖਕ
ndutt2011@gmail.com
9646010770
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.