ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਸਾਂਤੀ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਲੁਜ ਜਮਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1982 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਦਾਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗਿ: ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗਾਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਸੌਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, writer
bhullarbti@gmail.com
098882 75913
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.