ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼: MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
Ravinder Singh/ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਖੰਨਾ, 19 ਜੂਨ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਰੇਟ MSP ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਸਵੇਰੇ ਗਿੱਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 1050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ: ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਪਿੰਡ ਭੂਖੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਨਮੀ (Moisture) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
