ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (3 June) ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜਵਾਬ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ (ਜੋਬਨਜੀਤ) ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ 50-60 ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਮੇਤ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ, ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
