ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ: ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 7,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2026- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਤਕਨੀਕੀ) ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਦਕਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 7,851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪਲੱਸ (ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ) ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ (ACOS) 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (7.15 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5.00 ਰੁਪਏ/kVAh ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 'ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ (Green Energy) ਦਾ ਟੈਰਿਫ 0.39 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਮਸਟੇਅ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 400 kV 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਬੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →