ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ: MLA ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 'ਮਤਰਈ ਮਾਂ' ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ:
? ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1. ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਹੜ੍ਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (2025)
ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿੱਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਐਲਾਨ (ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ: 1947 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਬੀਜ ਐਕਟ 2025
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਐਮਐਸਪੀ (MSP)
ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (C2+50%) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
6. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ FIRs, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ।
7. ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਸ਼ੰਭੂ/ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ/ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ।
ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕ: ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ
ਐਕਟ 1961 ਸੋਧ ਰੱਦ: ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ: ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ 19,200 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ (ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
10. ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT) ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ:
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ: ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਕੁੱਤਿਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
✅ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।