Suspended DIG Bhullar ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ Supreme Court ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Suspended DIG Harcharan Singh Bhullar) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ (Bribe) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ (Cash), ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।