ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਤਮ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ
ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ: ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EAD) ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦੇਸ਼: DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EAD ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ "ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ" ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ: 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ EAD ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ: ਇਹ ਨੀਤੀ H-1B, L, ਅਤੇ E ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।"
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ H-1B ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 540 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।