31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ
ਔਕਲੈਂਡ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025- ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ (Genocide) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।
ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੀੜ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। "ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ!" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼: ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲੇ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਟੇ ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਚਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ: ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਕਤਲੇਆਮ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ?
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ "ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ (Genocide) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਕਤਲੇਆਮ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ—ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2010 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੀਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ "ਕਤਲੇਆਮ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੰਡਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (PUDR): ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 'Who Are The Guilty?' (ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ?) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ
1. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ (Books)
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
When a Tree Shook Delhi: The 1984 Carnage and its Aftermath (By H.S. Phoolka & Manoj Mitta)
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1984: The Anti-Sikh Violence and After (By Sanjay Suri)
ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
I Accuse... The Anti-Sikh Violence of 1984 (By Khushwant Singh)
ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
Documenting a Pogrom: The Anti-Sikh Violence of 1984 (By Manjeet H. Singh)
ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ (testimonies) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (Films and Documentaries)
ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ:
ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (Fictionalized Dramas):
Amu (2005): ਸ਼ੋਨਾਲੀ ਬੋਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Punjab 1984 (2014): ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Jogi (2022): ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (Documentaries):
1984, When the Sun Didn't Rise (2018): ਟੀਨਾ ਕੌਰ ਪਸਰੀਚਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
The Kaurs of 1984: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 1984 ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ (Widow Colony) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਦਮਾ
1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
1. ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ: ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਬਸਤੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼: ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ (trauma) ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਵਾਸ (Diaspora) 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਦਰਦ
1984 ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (Immigration) ਹੋਇਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ: ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ: ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਮਾ: ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨਸਾਫ਼ (Ensaaf) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ (Sikh Coalition): ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ (Genocide) ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (Human Rights Watch): ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੰਡਮੁਕਤੀ (Impunity) ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਰੀ
1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT): 2015 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।